जिले के 47 में से 17 में कार्यालयों में ई ऑफिस आरंभ

जिले के सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने और कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अब विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। अभी तक दफ्तरों में लोगों की फाइलों को अटकाकर रखने वाली व्यवस्था बीते दिनों की बात हो जायेगी। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी दफ्तरों को ई-संचालन से जोड़ा जा रहा है । अभी तक जिले के 17 कार्यालयों को ई ऑफिस में परिवर्तित किया जा चुका है और इन कार्यालयों का दैनंदिन कार्य,फाइलों का संचालन डिजिटल रूप से किया जा रहा है । जिले के शेष कार्यालयों द्वारा ई ऑफिस की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है और आगामी माह के अंत तक जिले के सभी शासकीय कार्य ई-ऑफिस पद्धति से होने लगेंगे। जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा ई ऑफिस अभियान में विशेष रुचि लेते हुए पूरी प्रक्रिया की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। जिले में अभी तक कलेक्टर द्वारा 97 फाइलों का निराकरण ई फाइल पद्धति से किया गया है। शासकीय विभागों के कामकाज ऑनलाइन होने से प्रशासन पारदर्शी होगा और जनता के कामों में गति आएगी।इसी प्रकार करोड़ों रुपए की स्टेशनरी का व्यय बचेगा और कागज की बचत न होने से पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। सभी शासकीय अभिलेख और दस्तावेज डिजिटल होने से रिकॉर्ड खराब होने, खो जाने अथवा नष्ट हो जाने का भय भी नहीं रहेगा।