पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में एकरूपता लाने की दृष्टि से वर्ष 1962 में मध्य प्रदेश पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त व कारगर बनाने की दृष्टि से समय-समय पर आवश्यक संशोधन कर वर्ष 1981 तथा 1990 में नये पंचायत अधिनियम बनाए गए। भारत के संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया है।

                                                                                     

त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामस्तर पर ग्राम पंचायत विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिलास्तर पर जिला पंचायत संस्था कार्यरत् है। सुशासन एवं सशक्त पंचायतीराज व्यवस्था के साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करना ही विभाग का मूल उद्देश्य है। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से हितग्राहीमूलक योजनाओं के साथ-साथ सामुदायिक कार्य सम्पन्न कराते हुए ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंचायतराज प्रतिनिधियों के नेतृत्व से ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवनस्तर में गुणात्मक सुधार हो रहा है।