भावान्तर भुगतान योजना: किसानों को मिलेगा मेहनत का पूरा दाम

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भावान्तर भुगतान योजना के अंतर्गत आज मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें योजना के महत्व पर चर्चा करते हुए समय सीमा में अधिकतम किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक धार जिले में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पंचायत, कृषि, सहकारिता, मंडी, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर मिश्रा ने उप संचालक कृषि को निर्देशित किया कि सोयाबीन उत्पादक किसानों का पंजीयन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक ई-उपार्जन पोर्टल, समिति, ग्राहक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क एवं एमपी किसान एप पर कराया जाए। पंजीयन की प्रक्रिया और दस्तावेज पंजीयन कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (मोबाइल नंबर आधार और बैंक से लिंक होना आवश्यक), भू-अभिलेख पुस्तिका की फोटोकॉपी साथ ले जानी होगी। पंजीयन केन्द्र पर ये दस्तावेज प्रस्तुत कर किसान आसानी से पंजीयन कर सकते हैं। ग्रामसभा में विशेष वाचन निर्देश दिए गए कि 2 अक्टूबर को होने वाली ग्रामसभा में भावान्तर योजना का विशेष वाचन कर किसानों को पंजीयन के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर, बैनर और रैली का भी आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों को दिए गए निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ब्लॉक स्तर के कृषि विभाग के अधिकारी, मंडी सचिव, विपणन संघ और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को योजना के प्रभावी प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। इसके साथ ही विकासखंड स्तर पर किसान संगठनों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गये। इस पहल से जिले के किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा और योजना का लाभ अधिक से अधिक कृषकों तक पहुँचाया जा सकेगा।