सीएम हेल्पलाइन पर 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का शत्-प्रतिशत निराकरण करें आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें समग्र ईकेवायसी में प्रदेश में जिले कीे रेंक में प्रगति लाने पर कार्य की प्रशंसा की समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक चौधरी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आज प्रातः 11 बजे समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर समस्त विभागों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए। विशेषकर 50 दिवस से अधिक वाली ऐसी शिकायतों जिनका निराकरण जिला स्तर पर किया जाना है। समयावधि पत्रों की विभागवार समीक्षा कर माह मई 2025 की लंबित शिकायतों पर फोकस कर समस्त विभागों को अपने-अपने विभाग से संबंधित शिकायतें संतुष्टिपूर्वक बंद कराए जाने के निर्देश दिए। श्री चौधरी द्वारा कुछ विभागों के अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा की गयी व अन्य विभागों को भी इस तरह कार्य कर शिकायतों को निराकृत करने के निर्देश दिए।

         निर्माण विभाग को विशेष तौर पर ध्यान देने को कहा गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की शिकायतें जिनमें धामनोद व कुक्षी की शिकायतें ज्यादा पायी गयी, संबंधित विभाग को लक्ष्य निर्धारित कर शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकृत करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त जनजातिय कार्य विभाग को कहा कि शिकायतों को चिन्हित कर इस सप्ताह मेहनत करके उनको संतुष्टिपूर्वक बंद कराए। श्रम विभाग को संबल योजना से संबंधित प्रकरणों को अभियान चलाकर कार्य करने को कहा। समस्त विभाग अपनी-अपनी शिकायतों को जो भी टायगेट दिए गए है, उनके अनुसार उसे अगले सप्ताह तक पूर्ण करें।

        समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम अंतर्गत चयनित शिकायतों की समीक्षा कर अगली समीक्षा से पूर्व प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही म.प्र. मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करें। जिन विभागों की कम शिकायते है, वे अपने विभाग से संबंधित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करे। सीएम हाउस व सीएम मॉनिट में लंबित शिकायतों का निराकरण प्रतिवेदन भेजकर प्राथमिकता के आधार पर करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के नाम अपडेट किए जाना है। इस संबंध संबंधित अधिकारी को जानकारी भेजे जाने के निर्देश दिए।

        श्री चौधरी ने समग्र ईकेवायी की प्रगति की समीक्षा कर कहा कि मई माह में अच्छा कार्य किया गया है। ईकेवायसी में कई जिले ने 50वीं रेंक से 20वीं रेंक प्राप्त कर ली है। समस्त सीईओ जनपद को आगे भी इसी तरह कार्य करे शेष बचे ईकेवायसी को पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। प्रतिदिन प्रति वार्ड 20 ईकेवायसी कराए जाने हेतु निर्देशित किया। गतिशक्ति योजना के क्रियान्वयन एवं ई-ऑफिस के संचालन की समीक्षा की। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित प्रकरणों को निराकृत करने को कहा गया। वन अधिकार, वन मित्र पोर्टल, वन अधिकार पट्टों, पीएम जन-मन, भारत सरकार एवं जनजातिय कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाआंें की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग अंतर्गत बदनावर विकासखण्ड अंतर्गत दो संदिपनी विद्यालय भवन निर्माणाधीन है, जिन्हें जल्द ही पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को साप्ताहिक टायगेट अनुसार कार्य कर टायगेट पूर्ण करने के निर्देश दिए।

        पीएचई विभाग को पानी से संबंधित शिकायतों की जानकारी ली गई। विभाग द्वारा बताया गया कि अधिकतर शिकायतें हैण्डपम्प की है। जिनका निराकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत निर्मित कराए जा रहे गोदाम की समीक्षा की। जिनमें धारसीखेड़ा व टांडा का कार्य पूर्ण हो चुका है, उसे हैण्डओवर किए जाने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राह वीर योजना शुरू की गई है। जिसमें घायलों की मदद करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही उन्हें पुरूस्कृत भी किया जाएगा, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए।

         इस दौरान अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।