जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन —- लोगों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय सुविधाओं का लाभ देने के लिए लगाये गए 212 शिविर —– 1012 से अधिक आवेदनों का हुआ निराकरण
जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय सुविधाओं का लाभ देने के लिए 212 शिविर लगाये गए। इन शिविरों में 1012 से अधिक नागरिकों के आवेदन स्वीकृत किये गए। शिविर में प्राप्त 2789 आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। यह अभियान जिले में 26 जनवरी तक चलेगा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के क्रियान्वयन के साथ ही सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप जिले में 11 दिसम्बर से जनकल्याण अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में तथा शहरों में वार्डवार शिविर निर्धारित तिथियों में लगाये जा रहे हैं। अभी तक जिले में 212 शिविर आयोजित किये जा चुके है। शिविरों में कुल 2789 आवेदन प्राप्त हुए है, इनमें से 1012 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। 27 आवेदन निरस्त किये गए है। शेष 1728 आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र में 142 षिविरों में 1817 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 532 आवेदनों को निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ पहुॅंचाया है। एक आवेदन अस्वीकृत किए है तथा 1263 आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 69 षिविरों में 972 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 480 आवेदनों को निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ पहुॅंचाया है। 27 आवेदन अस्वीकृत किए है तथा 465 आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। बताया गया कि जनकल्याण अभियान में आमजन से जुड़ी 1012 शासकीय सेवाओं का लाभ नागरिकों तक सीधा पहुँचाया जा रहा है। साथ ही 1728 हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत भी नागरिकों के प्रकरण तैयार किये जा रहे है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यह अभियान राज्य शासन का अतिमहत्वपूर्ण अभियान है, इस अभियान को पूर्ण गंभीरता से लिया जाए। अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान का लाभ देंवे। अभियान के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाये। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को भी समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए हैं।