नगरीय निकायों में ई- केवाईसी के कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित सीएमओ को नोटिस जारी करें – कलेक्टर श्री मिश्रा

अतिवृष्टि के प्रकरणों को देखकर राजस्व विभाग विभाग, कृषि विभाग संयुक्त रूप से अपना सर्वे कर संबंधित बीमा कंपनी को रिपोर्ट प्रेषित करें। ताकि प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो सके। सभी जनपद सीईओ ई- केवाईसी पर फोकस कर कार्य को शीघ्र खत्म करें। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में सभी सीएमओ इस कार्य को देखे। नगरीय निकायों में इस कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित सीएमओ को नोटिस भी जारी करें। उक्त निर्देश कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत सहित संबंधित अधिकारी और एसडीएम वर्चुअली जुड़े थे। कलेक्टर श्री मिश्रा ने सीएम समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को अपनी शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। सभी अधिकारी न्यायालय के केसों में पेंडेंसी न रखे। इसके अलावा जिन अधिकारियों की सीएम हाउस की शिकायतें है वे अपनी शिकायतों के प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करते रहे। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए की शासकीय भवनों पर सोलर संयंत्र लगाने में शेष अधिकारी भी तुरंत जानकारी भेजें। छात्र छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाने में लेटलाटिफ़ी बरतने पर सभी बीईओ और बीआरसी को शोकाज़ नोटिस जारी करें। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इसमें शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही इसके वेरिफिकेशन का कार्य भी साथ में ही करें। उन्नत ग्राम अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित करे। संबंधित अधिकारी फिजिकल लाइब्रेरी विथ डिजिटल केपेसिटीश् की स्थापना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिए की जिले के सभी तालाबों, नदियों में गंदगी न करें। इसमें किसी प्रकार की प्लास्टिक, पॉलिथिन सहित सामान न डाले। साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक के संबंध में लगातार कार्यवाही कर जुर्माना लगाएं। यह जिले में पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके लिए पीथमपुर की प्लास्टिक निर्माण कंपनियों का भी अवलोकन कर आवश्यक जानकारियां लेवें। विगत दिनों की वर्षा को देखते हुए राजस्व अधिकारी किसान संगठनों के साथ आवश्यक बैठक कर लेवें। सभी एसडीएम और तहसीलदार सभी ग्राम पंचायतों में पटवारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।