“राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” 90-दिवसीय विशेष अभियान के माध्यम से धार जिले में कुल 78 मामले सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाए गए

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और मीडिएशन एण्ड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट समिति (एमसीपीसी), नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार, 1 जुलाई से “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता”-90 दिवस नामक एक विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया था। इस 90-दिवसीय गहन अभियान का उद्देश्य राज्य भर में तालुका न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों तक न्यायपालिका के सभी स्तरों पर मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा करना था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा की प्रेरणा से तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन के कुशल मार्गदर्शन में यह अभियान न्यायालयों में लंबित मामलों को उचित ढंग से सुलझाने तथा मध्य प्रदेश के हर कोने में विवाद समाधान के एक उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया। अभियान के दौरान, मध्यस्थता के माध्यम से म.प्र. में कुल 4,552 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। जिनमें काफी संख्या में लंबे समय से लंबित पुराने मामले भी शामिल थे। निपटाए गए मागलों में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और अन्य संबंधित दीवानी मामले शामिल थे। उल्लेखनीय है कि “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” अभियान, नालसा और सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन एण्ड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट समिति (एमसीपीसी) द्वारा 1 जुलाई, 2025 से राष्ट्रव्यापी 90 दिवसीय अभियान चलाया गया था। इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाना है और साथ ही कम लागत और समय की बचत को देखते हुए विवाद समाधान तंत्र के रूप में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। यह अभियान विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता, संवाद, सहयोग, अदालतों पर बोझ कम करने और सामाजिक स‌द्भाव को बढ़ावा देने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियान अंतर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव कुमार अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में धार जिला अंतर्गत मुख्यालय धार एवं तहसील न्यायालय कुक्षी, धरमपुरी, मनावर, सरदारपुर, बदनावर में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” अभियान अंतर्गत कुल 78 मामलों का सफल निराकरण किया गया है।