विकास की नई राहें: जनमत से जनकल्याण जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन: विकसित मध्यप्रदेश @2047 की परिकल्पना पर हुआ मंथन

मध्यप्रदेश राज्य और धार जिले को 2047 तक विकसित राज्य और जिला बनाने की दिशा में विचार-विमर्श और योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। कार्यक्रम में धार विधायक नीना वर्मा,धरमपुरी विधायक कालूसिंह ठाकुर,प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, महिलाएं, युवा और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जनसंवाद में जिले के दिव्यानी ठाकुर,अजय सिंह ठाकुर,शैलेंद्र तिवारी,अरुण वर्मा, पंकज राठौर,राजेश शर्मा और श्रीकांत द्विवेदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक का सकारात्मक प्रयोग हो।रोजगार के लिए की जाने वाली भर्ती में और अधिक पारदर्शिता हो। महिलाओं को घर पर काम करके कमाने का अधिक अवसर मिले। प्रतिभाओं के आगे बढ़ने,शिक्षा के अवसरों में समानता हो। कृषि कालेज और इंजीनियरिंग कालेज खोला जाना चाहिए। योजनाओं का निगरानी तंत्र और अधिक मजबूत हो। आधारभूत संरचनाएं और अधिक मजबूत होना चाहिए। खेती का ट्रेंड बदला जाए,जिसमें रासायनिक खाद कीटनाशकों का प्रयोग बंद हो। कम पानी में होने वाली फसलों के विकास पर काम हो। इस अवसर पर उपस्थित विधायक श्रीमती वर्मा और श्री ठाकुर ने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए जनभागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जनता और प्रशासन को मिलकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री चौधरी ने जिले की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध संसाधनों और विकास की संभावनाओं के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि 2047 तक जिले को विकसित जिला बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य होंगें। जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपने सुझाव और समस्याएं साझा की। युवाओं ने शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। महिलाओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। इस दौरान अधिकारियों ने जनता द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें नीति निर्माण में शामिल करने का आश्वासन दिया।इस अवसर पर जिला अधिकारियों ने अपने विभाग से संबंधित विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।