सीएम हेल्पलाइन मामले महीनों से पेंडिंग थे,जब कलेक्टर ने वर्चुअल समीक्षा तय की तो ताबड़तोड़ मामले निपटने की कोशिश पर कलेक्टर सख़्त नाराज़

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मंगलवार को सीएम हेल्पलाइन के पुराने लंबित प्रकरणों के निराकरण पर शिकायत कर्ता और विभागीय अधिकारियों से कैफ़ियत ली।इस दौरान उनके संज्ञान में आया कि मामले महीनों से पेंडिंग थे जब कलेक्टर ने वर्चुअल समीक्षा तय की तो ताबड़तोड़ मामले निपटाने की कोशिश पर उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए धार के उपसंचालक उद्यानिकी,तीसगाँव के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को चेतावनी पत्र जारी करने और सिंघाना के नायब तहसीलदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। उधर कार्यालय प्रमुखों पर ख़फ़ा हो कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्प लाइन के मामलों का लगातार रिव्यू किया होता तो ऐसे जवाब नहीं देते की मामले को फ़ोर्स क्लोज किया जाए या कार्यवाही प्रचलन में है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा लोकसेवा प्रबंधक कपिल राने को निर्देश दिए गए हैं कि सीएम हेल्पलाइन के पुराने मामलों में से रेंडमली कुछ प्रकरण निकाले और शिकायत कर्ता को संबंधित अधिकारियों के साथ उपस्थित कराएँ।कलेक्टर स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत और संबंधित अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निराकरण के बारे में दोनों से चर्चा करते हैं।कलेक्टर द्वारा आज कुल नौ प्रकरणों पर विभिन्न विभाग के जिला अधिकारी एवं उपस्थित शिकायत कर्ता से चर्चा की गई।स्वास्थ्य विभाग के प्रकरण में बीएमओ तीसगाँव को प्रसूति सहायता में हितग्राही का बैंक अकाउंट मिस मैच होने पर आगे सुधार की कार्यवाही नहीं किए जाने पर चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। कहा कि ऐसे सभी प्रकरण निकाले जिसमें इस तरह के तकनीकी कारणों से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। धरमपुरी बीएमओ द्वारा शिकायत कर्ता को दस्तावेज नहीं मिलने के कारण भुगतान ना होने के मामले में एसडीएम मनावर को धरमपुरी में स्वास्थ विभाग के सीएम हेल्पलाइन के मामलों का जाकर रिव्यू करने को कहा। उप संचालक उद्यानिकी द्वारा अपने विभागीय सीएम हेल्पलाइन के मामलों की समीक्षा नहीं किये जाने और प्रकरण में भुगतान लंबित होने से उन्हें चेतावनी पत्र दिए जाने हेतु निर्देशित किया।एक सप्ताह में सम्बंधित को भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया | राजस्व विभाग के प्रकरण में एक साल से अधिक अवधि में जवाब नहीं दर्ज करने और कार्यवाही विलंब से किये जाने के कारण सिंघाना नायब तहसीलदार को नोटिस देने हेतु निर्देश दिए गए | संबल योजना के प्रकरणों जहाँ हितग्राहियों को भुगतान लंबित है। श्रम अधिकारी से शासन स्तर पर डीओ लैटर भेजने के लिए निर्देशित किया गया |एक अन्य प्रकरण में नगर पालिका धार में दुकान आवंटन के सभी प्रकरणों में पंद्रह दिवस में निर्णय किये जाने का प्रतिवेदन देने हेतु सीएमओ को निर्देश दिए गए | तहसील बाघ के प्राकृतिक प्रकोप ( सर्प दंश ) के मामले में दो दिवस में निराकरण हेतु पाबंद किया गया। एक अन्य प्रकरण में उर्जा विभाग के ऐई को एक माह में खम्बे लगा कर शिकायत निराकरण हेतु कहा गया और भविष्य में उचित निराकरण दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया |एक प्रकरण में व्यक्ति को भू अर्जन की राशी प्राप्त नहीं मिलने की शिकायत पर एसडीएम ईई जल संसाधन विभाग संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट देने एवं नियमानुसार मुआवजा देने हेतु निर्देश दिए गए |