19 दिसंबर 2024 से “प्रशासन गाँव की ओर” नामक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरूआत टीएल बैठक में दी गई जानकारी

भारत सरकार 19 दिसंबर 2024 से “प्रशासन गाँव की ओर” नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रही है, जो 24 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार करना है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में आज समयावधि के पत्रों की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक के जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक चौधरी, एडीएम अश्विनी कुमार रावत सहित जिला अधिकारीगण और एसडीएम ऑनलाइन जुड़े थे। बैठक में बताया गया कि जिला कलेक्टर और अधिकारी तहसील एवं पंचायत मुख्यालयों का दौरा करेंगे। जन शिकायतों का समाधान और सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से जारी अभियान में सीपीजीआरएएमएस और राज्य शिकायत पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और नई सेवाओं की शुरुआत की भी प्लानिंग है।ये सब सुशासन की गतिविधियों और सफलता की कहानियों को समर्पित पोर्टल पर साझा किया जाएगा।इसके अलावा 23 दिसंबर 2024 को जिले में डिजिटल परिवर्तन और नागरिक सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यशालाओं का आयोजन होगा। यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं की पहुँच बढ़ाने और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उधर जनकल्याण अभियान के दौरान की जा रही कार्यवाही पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि योजनाओं में सेचुरेशन किया जाना है,लक्ष्य आधारित योजनाओं और टारगेट विहीन योजनाओं सबमें काम हो। एसडीएम जिला स्तरीय अधिकारियों की जवाबदेही मॉनिटरिंग की रहेगी। शिविर के भ्रमण के दौरान देखें कि लोगों को इसकी जानकारी है की नहीं साथ ही ये भी देखें कि गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जा रहा है कि नहीं।