सीमांकन, नामांतरण बंटवारा तय समय-सीमा में करें पटवारी मुख्यालय पर रहें

एसडीएम अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और राजस्व महाअभियान की मॉनीटरिंग करें पीएम किसान योजना में छूटे पात्र हितग्राहियों को जोड़ें
 कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने की राजस्व महाअभियान की समीक्षा

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को सभागार से वर्चुअली ज़िले के राजस्व विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले को राजस्व महाअभियान के सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये तय की गई समय-सीमा में प्रकरण निराकरण करना सुनिश्चित करें। नामांतरण प्रकरणों को 30 दिवस, आविवादित बंटवारा प्रकरणों को 45 दिवस में निराकृत करना सुनिश्चित करें। लंबित राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाये। सीमांकन, नामांकन और बंटवारा आदि के प्रकरणों का तय समय-सीमा में निराकरण नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।एकेवाईसी कार्य करने में रोज़गार सहायक और सचिव को भी लगाया जाये। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि सीमांकन का आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित भूमि का सीमांकन करने की कार्यवाही तुरंत की जाये। सीमांकन के समय पड़ोसी किसान को सूचित किया जाये और उनकी उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण हो। पटवारी द्वारा किये गये सीमांकन की जाँच तहसीलदार अपने स्तर से करायें और यदि सीमांकन में कोई त्रुटि हो, तो संबंधित पटवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि महाअभियान के दौरान बी-1 का वाचन कर फौती नामांतरण अथवा अन्य कोई समस्या हो, उसका निराकरण किया जाये। पीएम किसान योजना में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जाये। खसरा एवं नक्शा में एकरूपता लाने के लिये आवश्यक है कि खसरा अनुसार बटांकन का कार्य नक्शा में पूरा किया जाये।उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिये।विभाग की गरिमा को बढ़ाना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि एसडीएम अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और मैदानी अमले द्वारा महाअभियान में किये जा रहे कार्य की मॉनीटरिंग करें। बैठक में बताया गया कि राजस्व महाअभियान गत 15 जनवरी से प्रचलित है। जिले के समस्त 1625 ग्रामों में b1 वाचन का कार्य पूर्ण किया गया है ,जिसके फलस्वरुप उत्तराधिकार नामांतरण के 2625 आवेदन व क्रय विक्रय नामांतरण के 350 आवेदन , बटवारा के 182 आवेदन तथा सीमांकन के कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों को तहसीलों के न्यायालय में कम संख्या में दर्ज होने पर 1 सप्ताह में समस्त आवेदनों को प्रकरण के रूप्‍ में दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही समयसीमा बाहय प्रकरणों के कम निराकरण पाये जाने शत प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिये गये है। समीक्षा के दौरान समग्र से खसरे की ईकेवायसी करने हेतु पंचायत ग्रामीण विकास के अमले (सचिव/जीआरएस) को संयुक्तक रूप से कार्य करने संलग्नत करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को निर्देशित किया गया है। साथ ही ई गर्वनेन्सं अधिकारी को उक्त्क‍ कार्य के लिए समस्त ग्रामों में सीएसी केन्द्रो के माध्ययम से कैम्पा आयोजित कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसमें पीएम किसान ईकेवायसी, आधार से बैंक खाता को लिंकिग करने को भी कहा गया है। प्रकरणों को दर्ज कर निराकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नामांतरण के 843 प्रकरण ,बटवारा के 256 प्रकरण, सीमांकन के 20 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। राजस्व महा अभियान अंतर्गत पीएम किसान योजना के सैचुरेशन के कार्रवाई की जा रही है, जिसमें समग्र ईकेवाईसी के 739 आवेदन आधार से खसरा लिंकिंग एनपीसीआई के 1313 आवेदन का निराकरण किया जा चुका है। अभियान में सी एम किसान योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है जिसमें वर्तमान तक 41000 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है।