अपने कार्यों का स्वमूल्यांकन कर लें राजस्व अधिकारी, आकस्मिक निरीक्षण के लिए रेंडमली टीम जाएगी -कलेक्टर प्रियंक मिश्रा

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने कार्यों का स्वमूल्यांकन करें। राजस्व महाभियान के दौरान ज़िले और संभाग से टीम रेंडमली कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण के लिए पहुँचेगी। ज़िला कार्यालय के सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान राजस्व महाअभियान 2.0 के क्रियान्वयन पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पटवारियों को तयशुदा समय पर निर्धारित पंचायत में आवश्यक रूप से उपस्थित रहना है। यह भी सुनिश्चित किया जाए किए इसकी पूर्व सूचना ग्रामीणों को रहे। इसके लिए समय दिनांक का उल्लेख करते हुए बैनर का भी प्रदर्शन किया जाए। एसडीएम भी ज़रूरत के मुताबिक़ गाँवों में सर्किट कोर्ट लगाए जाएँ। राजस्व कोर्ट का उद्देश्य लोगों को लाभ देना है। ऐसी सूरत में मोबाइल कोर्ट लगाए जाएँ। इसके अलावा ऑनलाइन सुनवाई भी की जा सकती है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग ख़ुद भी अपने अमले के साथ अपडेट रहें। राजस्व विभाग कुछ नवाचार करें, ऑनलाइन कोर्ट की कार्यवाही करें। राजस्व महाअभियान 2.0 का कार्य मिशन मोड में करें। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें । प्रयास करें कि प्रतिदिन आवेदकों से चर्चा करें। राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज करने का कार्य 29 जुलाई तक पूर्ण करें। ज्ञात हो कि शासन के निर्देशानुसार 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा हैं। महाअभियान का प्रथम चरण इस वर्ष जनवरी से मार्च माह की अवधि में संचालित कर राजस्व प्रकरणों का वृहद स्तर पर निराकरण किया गया था। राजस्व महाअभियान 2.0 के दौरान भी राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को दुरूस्त करने का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर श्री मिश्रा ने राजस्व महाअभियान 2.0 के जिले में सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। पीएम किसान में जिन अनुभाग में कार्य में प्रगति कम है,उस पर और अधिक मेहनत की जाए। उन्होंने साइबर तहसील के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने बैठक में अभियान के निर्बाध रूप से संचालन के निर्देश दिए। साथ ही आम नागरिकों की राजस्व संबंधी शिकायतों व समस्याओं का भी समय सीमा में निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में समय सीमा पार लंबित प्रकरणों जैसे नामांतरण, बंटवारा और अभिलेख दुरूस्ती का निराकरण करना हैं। समयसीमा बाह्य लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकारण करें। नक्शे पर तरमीम और पीएम किसान का सेचुरेशन है। साथ ही समग्र का आधार से ई-केवायसी और खसरे की समग्र व आधार से लिंकिंग और फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन का अभियान के दौरान संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को प्रत्येक ग्राम में फ्लैक्स चस्पा कर और दीवार लेखन सहित अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए। अभियान्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का गंभीरता के साथ समय-सीमा में निराकरण किया जाये। बैठक में बताया कि अभियान में अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिन में, विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 150 दिन में किया जायेगा। बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा 90 दिन है। इसके साथ ही नक्शे में तरमीम का कार्य सतत् जारी रहेगा। राजस्व महा अभियान में एक अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक फसलों का डिजिटल (क्रॉप) सर्वेक्षण किया जायेगा। किसानों के खेत पर जाकर फसल का फोटो खींचकर जानकारी अद्यतन करने के लिये युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षित किया जायेगा। बैठक में बताया कि राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों के अनुसार खसरों और नक्शे में अमल सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में निःशुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र और राजस्व न्यायालय का निरीक्षण करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनीटरिंग करेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर आश्विन रावत, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।