मध्याह्न भोजन योजना

योजना प्रारंभ होने की तिथि	15 अगस्त, 1995
योजना विवरण	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त संसाधनों से क्रियान्वित किया जाता है। मध्य प्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 1995 से प्रारंभ किया गया है। (भोजन को कच्चे खाद्यान्न के रूप में परोसा जाता था) वर्ष 2001 में दलिया एवं खिचड़ी को पके हुए भोजन के रूप में वितरित किया जाता था। वर्ष 2004 से रुचि के मेनू के अनुसार भोजन दिया जाने लगा। वर्ष 2008 से मप्र यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में लागू किया गया। जुलाई 2017 से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के ई-मॉनिटरिंग पोर्टल को शिक्षा विभाग के पोर्टल से जोड़ दिया गया है। तदनुसार, समूहों को खाद्यान्न पकाने का मानदेय और अन्य आवश्यक धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति को सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है।
लाभार्थी (जैसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या वरिष्ठ नागरिक या शिक्षार्थी आदि)	सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय, अनुदानित विद्यालय और सरकार द्वारा पंजीकृत मदरसा और राष्ट्रीय बाल श्रम विद्यालय, जिले में पढ़ने वाले छात्र, महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, रसोइया।
लाभार्थी को लाभ	प्राथमिक विद्यालयों में प्रति छात्र प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूं/चावल, रु. राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 4.97 पैसे सीधे संबंधितों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं, लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल बंद होने के कारण जुलाई माह तक यह राशि सीधे छात्रों के खातों में स्थानांतरित की गई है। मध्य विद्यालयों में – मध्याह्न भोजन के लिए प्रति दिन 150 ग्राम गेहूं / चावल, संलग्न कार्यान्वयन एजेंसी (महिला स्वयं सहायता समूह)। राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 7.45 पैसे सीधे संबंधितों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं, यह राशि लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल बंद होने के कारण जुलाई माह तक छात्रों के खातों में सीधे हस्तांतरित की गई है। अगस्त से अक्टूबर माह तक खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत प्राथमिक विद्यालय में प्रति छात्र 2 किलो दाल, 525 ग्राम सोया तेल और मिडिल स्कूल में 3 किलो अरहर दाल, 783 ग्राम सोया तेल, सूखी राशन सामग्री को गोदाम तक परिवहन, केंद्र द्वारा निर्धारित बीआरसी स्तर पर भण्डारण। की जाएगी व्यवस्था बीआरसी अपने अधीनस्थ शिक्षकों के सहयोग से एवं स्वयं सहायता समूहों/विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से ग्राम/विद्यालय स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। सामग्री के परिवहन एवं वितरण हेतु प्राथमिक विद्यालय हेतु कुल राशि रू. 16.30/- एवं मिडिल स्कूल के लिए राशि रु. राज्य स्तर से समूहों के खाते में 24.28/- सीधे अंतरित की जायेगी। जिले के चयनित अविकसित विकासखण्ड भगवानपुरा, झिरन्या एवं बड़वाह हैं जिनमें प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों के लिए गुड़ एवं मूंगफली चिक्की (25 ग्राम प्रति छात्र के मान से 80 दिनों के लिए 02 किलो) का वितरण प्रथम 40 दिवस एवं द्वितीय 40 दिवस हेतु किया जायेगा। इसी प्रकार शासन द्वारा रसोइयों का मानदेय रु. 2000/- प्रति माह सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।

लाभार्थी:

जिले के समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं शासकीय पंजीकृत मदरसा एवं राष्ट्रीय बाल श्रमिक विद्यालय, अध्ययनरत विद्यार्थी, महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य, रसोइया।

लाभ:

प्राथमिक विद्यालयों में - प्रति छात्र प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूँ/चावल, रु. राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 4.97 पैसे संबंधितों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं, लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल बंद होने के कारण यह राशि जुलाई माह तक सीधे विद्यार्थियों के खातों में स्थानांतरित की गई है। मिडिल स्कूलों में - 150 ग्राम गेहूँ/चावल प्रतिदिन, मध्याह्न भोजन के लिए संलग्न कार्यान्वयन एजेंसी (महिला स्वयं सहायता समूह) को रु. राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 7.45 पैसे संबंधितों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किये जाते हैं, लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल बंद होने के कारण जुलाई माह तक यह राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में स्थानांतरित की गई है। माह अगस्त से अक्टूबर तक खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत प्राथमिक शाला में प्रति छात्र 2 किलो दाल, माध्यमिक शाला में 525 ग्राम सोया तेल एवं 3 किलो अरहर दाल, 783 ग्राम सोया तेल, सूखी राशन सामग्री का परिवहन गोदाम तक, बीआरसी स्तर पर केंद्रीय भंडारण द्वारा निर्धारित किया जाता है। की जाएगी व्यवस्था बीआरसी अपने अधीनस्थ शिक्षकों के सहयोग से एवं स्वयं सहायता समूहों/विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से ग्राम/विद्यालय स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। सामग्री के परिवहन एवं वितरण हेतु प्राथमिक विद्यालय हेतु कुल राशि रू. 16.30/- एवं मिडिल स्कूल के लिए राशि रु. राज्य स्तर से 24.28/- रूपये सीधे समूहों के खाते में हस्तान्तरित किये जायेंगे।